GST क्या है? — पूरी तस्वीर

मीरा ने "GST" शब्द सौ बार सुना था। बागेश्वर के हर दुकानदार की इसके बारे में शिकायत थी। उसके चाचा कहते थे कि इसने छोटे बिज़नेस बर्बाद कर दिए। न्इस्तेमाल चैनल हर रात इस पर बहस करते थे। लेकिन जब सोमवार सुबह शर्मा सर ने पूछा — "मीरा, बताओ GST असल में है क्या?" — तो वो चुप हो गई। "सर, ये एक टैक्स है... गुड्स पर?" शर्मा सर मुस्कुराए। "आज तुम इसे ठीक से समझोगी। और इस हफ़्ते के अंत तक, तुम इसे सिर्फ़ समझोगी नहीं — तुम हमारे क्लाइंट्स के लिए GST रिटर्न्स भी फ़ाइल करोगी।"

GST से पहले की दुनिया

GST समझने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि इससे पहले क्या था। 1 जुलाई 2017 से पहले, भारत में कई अलग-अलग टैक्सेस का एक उलझा हुआ सिस्टम था।

सोचो बिष्ट जी के बारे में — हमारे होलसेल मसाला क्लाइंट, हल्द्वानी में। वो राजस्थान के किसानों से कच्चे मसाले ख़रीदते हैं, उन्हें प्रक्रिया और पैक करते हैं, और उत्तराखंड और दूसरे राज्यों की दुकानों में बेचते हैं। GST से पहले, उन्हें ये सब झेलना पड़ता था:

टैक्सकौन वसूलता थाकिस पर लगता था
एक्साइज़ ड्यूटीकेंद्र सरकारगुड्स की मैन्युफ़ैक्चरिंग पर
VAT (वैल्यू ऐडेड टैक्स)राज्य सरकारराज्य के अंदर गुड्स की बिक्री पर
CST (सेंट्रल सेल्स टैक्स)केंद्र सरकारराज्यों के बीच गुड्स की बिक्री पर
सेवा टैक्सकेंद्र सरकारसेवाेस (ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, आदि) पर
ऑक्ट्रॉय / एंट्री टैक्सस्थानीय / राज्य सरकारकिसी शहर या राज्य में गुड्स आने पर
परचेज़ टैक्सराज्य सरकारकुछ ख़ास ख़रीदारी पर

ये छह अलग-अलग टैक्सेस! और हर टैक्स के अपने नियम, अपनी रेट्स, अपने फ़ॉर्म्स, और अपने दफ़्तरर्स थे।

सबसे बड़ी समस्या: टैक्स पर टैक्स

शर्मा सर ने अपना चाय का कप उठाया और बोले, "मीरा, ये चाय से समझाता हूँ।"

मान लो तुम्हें एक कप चाय बनानी है। पुराना टैक्स सिस्टम ऐसा था:

  1. चाय बागान चायपत्ती उगाता है और एक्साइज़ ड्यूटी Rs 5 देता है।
  2. बागान चायपत्ती एक ट्रेडर को बेचता है Rs 100 + Rs 5 टैक्स = Rs 105 में।
  3. ट्रेडर चायपत्ती एक चाय की दुकान को Rs 150 में बेचता है। लेकिन VAT Rs 150 पर लगता है (जिसमें Rs 5 एक्साइज़ ड्यूटी पहले से शामिल है!)। तो अगर VAT 12% है, तो चाय की दुकान Rs 150 + Rs 18 = Rs 168 चुकाती है।
  4. चाय की दुकान चाय बनाकर एक कप Rs 20 में बेचती है। सेवा टैक्स Rs 20 पर लगता है।

समस्या दिखी? चरण 3 में, ट्रेडर ने ऐसी कीमत पर VAT दिया जिसमें एक्साइज़ ड्यूटी पहले से शामिल थी। यानी तुमने टैक्स के ऊपर टैक्स दिया। इसे कैस्केडिंग इफ़ेक्ट या "टैक्स ऑन टैक्स" कहते हैं।

नतीजा? ग्राहक के लिए सब कुछ महँगा हो गया। और बिष्ट जी जैसे बिज़नेस को हर टैक्स के लिए अलग रिटर्न फ़ाइल करना पड़ता था, अलग रिकॉर्ड रखने पड़ते थे, और अलग डिपार्टमेंट्स से निपटना पड़ता था।

पुराने सिस्टम की और समस्याएँ

समस्याउदाहरण
अलग-अलग राज्यों में अलग टैक्स रेट्समसालों पर VAT एक राज्य में 5% था और दूसरे में 14%। बिष्ट जी को हर राज्य की रेट्स याद रखनी पड़ती थीं।
राज्य की सीमा पर ट्रक रुकते थेजब भी बिष्ट जी उत्तराखंड से दिल्ली ट्रक भेजते, सीमा पर ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स की जाँच के लिए रोका जाता। ट्रक घंटों, कभी-कभी दिनों तक खड़े रहते।
अलग-अलग टैक्स टाइप्स में क्रेडिट नहीं मिलता थाअगर बिष्ट जी ने कच्चे माल पर एक्साइज़ ड्यूटी दी, तो वो अपना VAT कम करने के लिए उसका उपयोग नहीं कर सकते थे। टैक्सेस आपस में बात नहीं करते थे।
कम्प्लायंस का सिरदर्दएक बिज़नेस को साल में 30 से ज़्यादा टैक्स रिटर्न्स फ़ाइल करने पड़ सकते थे — अलग-अलग टैक्सेस और राज्यों के लिए।

पुराना मल्टी-टैक्स सिस्टम एक भूलभुलैया जैसा था जिसमें कई टोल बूथ थे

GST आया: एक देश, एक टैक्स

1 जुलाई 2017 को, भारत ने लगभग उन सभी टैक्सेस को एक ही टैक्स से बदल दिया जिसका नाम है GST — गुड्स ऐंड सेवाेस टैक्स।

आइडिया सीधा है: गुड्स और सेवाेस की आपूर्ति पर एक ही टैक्स, हर चरण पर लगे, लेकिन पहले से चुकाए गए टैक्स का क्रेडिट मिले।

शर्मा सर बोले, "ऐसे समझो मीरा। पुराना सिस्टम ऐसा था जैसे हल्द्वानी से दिल्ली जाओ और हर गाँव में अलग टोल चुकाओ। GST ऐसा है जैसे FASTag — एक सिस्टम, एक पेमेंट मेथड, सब कुछ अपने-आप ट्रैक होता है।"

GST ने किन टैक्सेस की जगह ली

GST ने इन सबकी जगह ली:

  • एक्साइज़ ड्यूटी
  • VAT / सेल्स टैक्स
  • सेवा टैक्स
  • CST (सेंट्रल सेल्स टैक्स)
  • ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स
  • परचेज़ टैक्स
  • एंटरटेनमेंट टैक्स
  • लग्ज़री टैक्स
  • कई और सेस और सरचार्जेस

ये सब गायब हो गए। इनकी जगह: एक GST।

नोट: कुछ चीज़ें अभी भी GST से बाहर हैं — पेट्रोलियम उत्पाद (पेट्रोल, डीज़ल), इंसानों के पीने वाली शराब, और बिजली। इन पर अभी भी पुराने सिस्टम से टैक्स लगता है।

GST के तीन प्रकार

"लेकिन सर," मीरा ने पूछा, "अगर ये एक ही टैक्स है, तो हर बिल पर CGST, SGST, और IGST क्यों दिखता है?"

अच्छा सवाल। GST सिद्धांत में एक टैक्स है, लेकिन इसे तीन हिस्सों में बाँटा गया है — ये इस पर निर्भर करता है कि कौन बेच रहा है और कौन ख़रीद रहा है।

1. CGST — सेंट्रल GST

ये केंद्र सरकार (भारत सरकार) को जाता है।

2. SGST — स्टेट GST

ये राज्य सरकार (हमारे केस में, उत्तराखंड सरकार) को जाता है।

3. IGST — इंटीग्रेटेड GST

ये पहले केंद्र सरकार को जाता है, और फिर डेस्टिनेशन राज्य के साथ बाँटा जाता है।

कब कौन सा लगेगा?

नियम बहुत सीधा है:

बिक्री का प्रकारक्या लगेगाउदाहरण
एक ही राज्य में (इंट्रा-स्टेट)CGST + SGST (बराबर-बराबर)बिष्ट जी हल्द्वानी में नैनीताल की दुकान को बेचते हैं (दोनों उत्तराखंड में)
दूसरे राज्य में (इंटर-स्टेट)IGST (पूरी रेट)बिष्ट जी हल्द्वानी से दिल्ली के बायर को बेचते हैं

मान लो मसालों पर GST रेट 5% है।

  • इंट्रा-स्टेट बिक्री (हल्द्वानी से नैनीताल): CGST = 2.5% + SGST = 2.5% = कुल 5%
  • इंटर-स्टेट बिक्री (हल्द्वानी से दिल्ली): IGST = 5%

कुल टैक्स दोनों में बराबर है (5%)। फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच कैसे बँटता है।

चलो बिष्ट जी का एक असली उदाहरण देखते हैं:

उदाहरण: बिष्ट जी देहरादून की दुकान को Rs 1,00,000 के मसाले बेचते हैं (एक ही राज्य)

मदराशि
टैक्सेबल वैल्यूRs 1,00,000
CGST @ 2.5%Rs 2,500
SGST @ 2.5%Rs 2,500
इनवॉइस कुलRs 1,05,000

उदाहरण: बिष्ट जी दिल्ली की दुकान को Rs 1,00,000 के मसाले बेचते हैं (दूसरा राज्य)

मदराशि
टैक्सेबल वैल्यूRs 1,00,000
IGST @ 5%Rs 5,000
इनवॉइस कुलRs 1,05,000

"राशि बराबर, लेबल अलग," शर्मा सर बोले। "ग्राहक दोनों तरीक़ों में बराबर कुल चुकाता है।"

इंट्रा-स्टेट के लिए CGST + SGST, इंटर-स्टेट के लिए IGST

GST रजिस्ट्रेशन किसे करवाना पड़ता है?

हर बिज़नेस को GST रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने एक सीमा (थ्रेशोल्ड) तय की है — अगर तुम्हारा टर्नओवर एक तय राशि से कम है, तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं।

रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड्स

आपूर्ति का प्रकारथ्रेशोल्ड (सामान्य राज्य)थ्रेशोल्ड (विशेष श्रेणी के राज्य*)
गुड्सRs 40 लाख प्रति वर्षRs 20 लाख प्रति वर्ष
सेवाेसRs 20 लाख प्रति वर्षRs 10 लाख प्रति वर्ष

विशेष श्रेणी के राज्यों में कुछ पूर्वोत्तर राज्य शामिल हैं। उत्तराखंड पहले इस सूची में था लेकिन गुड्स के लिए अब सामान्य श्रेणी में आ गया है।

हमारे क्लाइंट्स के लिए इसका क्या मतलब है?

  • रावत आंटी (रावत जनरल स्टोर, अल्मोड़ा): उनकी सालाना बिक्री लगभग Rs 15 लाख है। वो गुड्स बेचती हैं। थ्रेशोल्ड Rs 40 लाख है। तो उन्हें GST रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं। उनका बिज़नेस छोटा है।

  • बिष्ट जी (बिष्ट ट्रेडर्स, होलसेल मसाले): उनकी सालाना बिक्री लगभग Rs 90 लाख है। Rs 40 लाख से बहुत ऊपर। उन्हें GST रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा।

अनिवार्य रजिस्ट्रेशन (थ्रेशोल्ड से कम होने पर भी)

कुछ बिज़नेस को थ्रेशोल्ड से कम टर्नओवर होने पर भी GST रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है:

  • कोई भी जो इंटर-स्टेट सप्लाइज़ करता है (दूसरे राज्य में बेचता है)
  • ई-कॉमर्स सेलर्स (Amazon, Flipkart, आदि पर बेचने वाले)
  • जिन्हें TDS (टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स) काटना ज़रूरी है
  • जिन्हें TCS (टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स) वसूलना ज़रूरी है
  • इनपुट सेवा डिस्ट्रीब्यूटर्स
  • कैज़ुअल टैक्सेबल पर्सन्स (जैसे किसी मेले में अस्थायी दुकान लगाने वाले)

तो अगर रावत आंटी कभी Amazon पर अचार बेचना शुरू करें, तो उन्हें GST रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा — भले ही उनका टर्नओवर Rs 5 लाख ही हो।

GSTIN

रजिस्ट्रेशन करने पर तुम्हें एक GSTIN — गुड्स ऐंड सेवाेस टैक्स आइडेंटिफ़िकेशन नंबर मिलता है। ये 15 अंकों का नंबर होता है जो ऐसा दिखता है:

05AABCT1234C1Z5

इसे तोड़कर समझते हैं:

अंकमतलबउदाहरण
पहले 2स्टेट कोड05 = उत्तराखंड
अगले 10बिज़नेस का PANAABCT1234C
13वाँएंटिटी नंबर (एक ही PAN, अलग रजिस्ट्रेशंस)1
14वाँडिफ़ॉल्ट "Z"Z
15वाँचेक डिजिट5

बिष्ट जी का GSTIN "05" से शुरू होता है क्योंकि वो उत्तराखंड (स्टेट कोड 05) में रजिस्टर्ड हैं।

कंपोज़ीशन स्कीम — एक आसान विकल्प

शर्मा सर बोले, "अब मीरा, कुछ छोटे बिज़नेस इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं झेलना चाहते। उनके लिए कंपोज़ीशन स्कीम है।"

कंपोज़ीशन स्कीम क्या है?

ये छोटे टैक्सपेयर्स के लिए एक सिंप्लिफ़ाइड स्कीम है। हर इनवॉइस पर GST चार्ज करने और विस्तृत रिटर्न्स फ़ाइल करने की बजाय, तुम बस अपने टर्नओवर का एक फ़्लैट परसेंटेज चुकाते हो।

बिज़नेस का प्रकारकंपोज़ीशन रेट
मैन्युफ़ैक्चरर्स1% (0.5% CGST + 0.5% SGST)
ट्रेडर्स (गुड्स)1% (0.5% CGST + 0.5% SGST)
रेस्टोरेंट्स5% (2.5% CGST + 2.5% SGST)
सेवा प्रोवाइडर्स6% (3% CGST + 3% SGST)

कंपोज़ीशन किसके लिए?

  • सालाना टर्नओवर Rs 1.5 करोड़ तक (विशेष श्रेणी के राज्यों में Rs 75 लाख)
  • इंटर-स्टेट बिक्री नहीं कर सकते
  • ई-कॉमर्स के ज़रिए आपूर्ति नहीं कर सकते
  • कुछ नोटिफ़ाइड गुड्स (जैसे आइसक्रीम, तंबाकू) के मैन्युफ़ैक्चरर नहीं हो सकते

सबसे बड़ी बात: ITC नहीं मिलता

कंपोज़ीशन स्कीम का सबसे ज़रूरी नियम ये है: तुम ITC क्लेम नहीं कर सकते। तुम अपनी ख़रीदारी पर जो भी GST चुकाते हो — उसे अपना टैक्स कम करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते।

साथ ही, तुम अपने इनवॉइस पर GST चार्ज नहीं कर सकते। तुम्हें बिल पर "कंपोज़ीशन टैक्सेबल पर्सन" लिखना पड़ता है। ग्राहक भी तुम्हारे बिल पर ITC नहीं ले सकता।

उदाहरण: क्या रावत आंटी को कंपोज़ीशन लेना चाहिए?

मान लो रावत आंटी का टर्नओवर अगले साल Rs 40 लाख पार कर जाता है और उन्हें GST रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है। क्या उन्हें कंपोज़ीशन स्कीम चुनना चाहिए?

पहलूनियमित GSTकंपोज़ीशन स्कीम
टैक्स रेटअसली GST रेट (5%, 12%, 18%)फ़्लैट 1%
ख़रीदारी पर ITCहाँ, क्लेम कर सकते हैंनहीं
इनवॉइस का प्रकारटैक्स इनवॉइस (विस्तृत)बिल ऑफ़ आपूर्ति (सिंपल)
रिटर्न्समंथली/क्वार्टरली GSTR-1, मंथली GSTR-3Bक्वार्टरली CMP-08, एनुअल GSTR-4
कम्प्लायंस का बोझज़्यादाकम
इंटर-स्टेट बिक्रीकर सकते हैंनहीं कर सकते

रावत आंटी की छोटी किराना दुकान के लिए, जो सिर्फ़ लोकली बेचती हैं, कंपोज़ीशन स्कीम अच्छा विकल्प हो सकता है। कम कागज़ी काम, सीधा टैक्स गणना।

लेकिन बिष्ट जी के लिए, जो कई राज्यों में मसाले बेचते हैं, कंपोज़ीशन स्कीम विकल्प नहीं है — वो इंटर-स्टेट बिक्री करते हैं। साथ ही, उनकी ख़रीदारी का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ITC क्लेम न करने पर उनका बहुत नुक़सान होगा।

GST असल में काम कैसे करता है: आपूर्ति चेन

चलो एक पैकेट जीरे (cumin) का सफ़र ट्रेस करते हैं — खेत से तुम्हारी रसोई तक, हर चरण पर GST के साथ। मान लो मसालों पर GST 5% है।

चरण 1: किसान से बिष्ट जी (होलसेल ख़रीद)

किसान बिष्ट जी को कच्चा जीरा Rs 500 में बेचता है।

कृषि उत्पाद किसान की बिक्री पर GST से छूट प्राप्त है। तो किसान Rs 0 GST लेता है।

बिष्ट जी चुकाते हैं: Rs 500 (कोई GST नहीं)।

चरण 2: बिष्ट जी प्रक्रिया करके हल्द्वानी की एक दुकान को बेचते हैं

बिष्ट जी जीरे को साफ़ करते हैं, पैक करते हैं, और एक रिटेल दुकान को Rs 800 में बेचते हैं। अब GST लगता है।

राशि
टैक्सेबल वैल्यूRs 800
CGST @ 2.5%Rs 20
SGST @ 2.5%Rs 20
इनवॉइस कुलRs 840

बिष्ट जी Rs 40 GST वसूलते हैं। इसे आउटपुट टैक्स कहते हैं — वो टैक्स जो तुम अपनी बिक्री पर वसूलते हो।

बिष्ट जी की ख़रीद पर GST नहीं था (किसान को छूट थी)। तो उनका इनपुट टैक्स Rs 0 है।

वो सरकार को चुकाते हैं: आउटपुट टैक्स - इनपुट टैक्स = Rs 40 - Rs 0 = Rs 40।

चरण 3: रिटेल दुकान ग्राहक को बेचती है

रिटेल दुकान जीरे का पैकेट ग्राहक को Rs 1,000 में बेचती है।

राशि
टैक्सेबल वैल्यूRs 1,000
CGST @ 2.5%Rs 25
SGST @ 2.5%Rs 25
इनवॉइस कुलRs 1,050

रिटेल दुकान Rs 50 GST वसूलती है। लेकिन उसने बिष्ट जी को पहले ही Rs 40 GST चुकाया था।

दुकान सरकार को चुकाती है: Rs 50 - Rs 40 = Rs 10।

सरकार ने कुल कितना टैक्स इकट्ठा किया

चरणसरकार को चुकाया गया टैक्स
किसानRs 0 (छूट)
बिष्ट जीRs 40
रिटेल दुकानRs 10
कुलRs 50

आख़िरी ग्राहक ने Rs 50 GST चुकाया (Rs 1,000 का 5%)। सरकार ने ठीक Rs 50 वसूले — एक रुपया ज़्यादा नहीं, एक रुपया कम नहीं। कोई टैक्स पर टैक्स नहीं। चेन में हर व्यक्ति ने सिर्फ़ उस वैल्यू पर टैक्स दिया जो उसने ऐड की।

यही GST की ख़ूबसूरती है। यही "इनपुट टैक्स क्रेडिट" का मतलब है। ITC को हम Chapter 19 में विस्तार से पढ़ेंगे।

GST चेन — हर चरण पर क्रेडिट के साथ टैक्स बहता है

GST काउंसिल

"GST रेट्स कौन तय करता है?" मीरा ने पूछा।

GST काउंसिल वो संस्था है जो GST के सभी बड़े फ़ैसले लेती है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं।

काउंसिल ये तय करती है:

  • कौन से गुड्स और सेवाेस पर टैक्स लगेगा और कितना
  • कौन सी चीज़ें छूट प्राप्त (एग्ज़ेम्प्ट) हैं
  • थ्रेशोल्ड लिमिट्स
  • मॉडल GST लॉज़ और नियम
  • सिस्टम में कोई भी बदलाव

GST काउंसिल समय-समय पर मिलती है और रेट बदलावेस आमतौर पर इन बैठकों के बाद अनाउंस किए जाते हैं। इसीलिए तुम कभी-कभी ख़बरों में सुनते हो कि "GST काउंसिल ने XYZ चीज़ पर रेट कम कर दिया।"

GST टैक्स स्लैब्स

GST में चार मुख्य टैक्स स्लैब्स हैं:

स्लैबउदाहरण
5%मसाले, चाय, कॉफ़ी, खाद्य तेल, Rs 1,000 से कम के जूते
12%घी, मक्खन, बादाम, मोबाइल फ़ोन, सिलाई मशीन
18%ज़्यादातर चीज़ें — साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑइल, कंप्यूटर, AC रेस्टोरेंट का खाना
28%लग्ज़री आइटम्स — कार, AC, वॉशिंग मशीन, एरेटेड ड्रिंक्स, तंबाकू

कुछ चीज़ें 0% (छूट प्राप्त) भी हैं: ताज़े फल, ताज़ी सब्ज़ियाँ, दूध, अंडे, बिना ब्रांड वाला आटा और चावल, किताबें, अख़बार।

इन टैक्स स्लैब्स को हम अगले चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे।

हैंड्स-ऑन: बिष्ट जी का GST रजिस्ट्रेशन देखना

नेगी भैया ने मीरा को अपने कंप्यूटर के पास बुलाया। "तुम्हें बिष्ट जी की GST प्रोफ़ाइल ERPLite में दिखाता हूँ।"

Udyamo ERPLite में, GST ब्योरा कंपनी और पार्टी मास्टर रिकॉर्ड में रखी जाती हैं।

चरण 1: ERPLite खोलो और सेटिंग्स > कंपनी प्रोफ़ाइल पर जाओ।

यहाँ तुम देख सकते हो:

  • Company Name: Bisht Traders
  • GSTIN: 05AADFB1234R1Z8
  • State: Uttarakhand (05)
  • Registration Type: Regular

चरण 2: मास्टर्स > पार्टीज़ पर जाओ और किसी ग्राहक पर क्लिक करो।

हर ग्राहक के लिए तुम देख सकते हो:

  • ग्राहक GSTIN (अगर रजिस्टर्ड है)
  • स्टेट
  • बिक्री इंट्रा-स्टेट है या इंटर-स्टेट (ERPLite ये स्टेट कोड्स के आधार पर अपने-आप पता लगा लेता है)

चरण 3: एक हालिया सेल्स इनवॉइस देखो।

नेगी भैया ने देहरादून के एक ग्राहक की रीसेंट इनवॉइस खोली। इनवॉइस में दिख रहा था:

  • CGST @ 2.5% और SGST @ 2.5% (क्योंकि दोनों उत्तराखंड में हैं — इंट्रा-स्टेट)

फिर उन्होंने दिल्ली के ग्राहक की इनवॉइस खोली। इसमें दिख रहा था:

  • IGST @ 5% (क्योंकि उत्तराखंड से दिल्ली इंटर-स्टेट है)

"ERPLite ये अपने-आप करता है," नेगी भैया बोले। "एक बार ग्राहक का स्टेट सही से सेट कर दो, फिर ये ख़ुद पता लगा लेता है कि CGST+SGST लगाना है या IGST।"

ERPLite कंपनी प्रोफ़ाइल में बिष्ट जी की GST ब्योरा

क्विक रीकैप

  • GST का मतलब है गुड्स ऐंड सेवाेस टैक्स। इसने 1 जुलाई 2017 से कई पुराने टैक्सेस (VAT, एक्साइज़, सेवा टैक्स, CST, ऑक्ट्रॉय, आदि) की जगह ली।
  • पुराने सिस्टम में टैक्स पर टैक्स (कैस्केडिंग इफ़ेक्ट) लगता था। GST इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट से ठीक करता है।
  • GST के तीन प्रकार हैं: CGST (सेंट्रल), SGST (स्टेट), IGST (इंटीग्रेटेड)।
  • इंट्रा-स्टेट बिक्री = CGST + SGST। इंटर-स्टेट बिक्री = IGST। कुल रेट बराबर होता है।
  • रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड: गुड्स के लिए Rs 40 लाख, सेवाेस के लिए Rs 20 लाख।
  • कंपोज़ीशन स्कीम: फ़्लैट 1% टैक्स, कम कागज़ी काम, लेकिन ITC नहीं और इंटर-स्टेट बिक्री नहीं।
  • GST काउंसिल रेट्स और नियम तय करती है।
  • हर रजिस्टर्ड बिज़नेस को 15 अंकों का GSTIN मिलता है।

अभ्यास अभ्यास

अभ्यास 1: टैक्स का प्रकार पहचानो

बिष्ट ट्रेडर्स (हल्द्वानी, उत्तराखंड) की नीचे दी गई हर बिक्री के लिए लिखो कि CGST+SGST लगेगा या IGST:

  1. अल्मोड़ा, उत्तराखंड की दुकान को बिक्री
  2. लखनऊ, उत्तर प्रदेश के एक रेस्टोरेंट को बिक्री
  3. पिथौरागढ़, उत्तराखंड के ग्राहक को बिक्री
  4. जयपुर, राजस्थान के एक होलसेलर को बिक्री
  5. नैनीताल, उत्तराखंड के एक होटल को बिक्री

अभ्यास 2: GST गणना करो

बिष्ट जी हरिद्वार (उत्तराखंड) के बायर को Rs 50,000 (टैक्सेबल वैल्यू) की हल्दी पाउडर बेचते हैं। GST रेट 5% है। गणना करो:

  • CGST राशि
  • SGST राशि
  • कुल इनवॉइस राशि

अब वही चंडीगढ़ (दूसरा राज्य/UT) के बायर के लिए गणना करो:

  • IGST राशि
  • कुल इनवॉइस राशि

अभ्यास 3: कंपोज़ीशन या नियमित?

इनमें से हर बिज़नेस के लिए तय करो कि उन्हें कंपोज़ीशन स्कीम लेनी चाहिए या नियमित GST। अपना कारण दो।

  1. हल्द्वानी में एक चाय की दुकान, Rs 8 लाख सालाना टर्नओवर, सिर्फ़ लोकली बेचती है।
  2. एक हैंडीक्राफ़्ट सेलर, Rs 30 लाख टर्नओवर, पूरे भारत में Amazon पर बेचता है।
  3. एक मिठाई की दुकान, Rs 1 करोड़ टर्नओवर, सारी बिक्री उत्तराखंड में।
  4. एक होलसेल अनाज ट्रेडर, Rs 2 करोड़ टर्नओवर।

अभ्यास 4: GSTIN डिकोड करो

ये GSTIN दिया गया है: 05AABCB9876M1Z3

  • ये बिज़नेस किस राज्य में रजिस्टर्ड है?
  • PAN क्या है?
  • क्या ये इस PAN के तहत पहला रजिस्ट्रेशन है?

फ़न फ़ैक्ट

क्या तुम जानते हो? GST से पहले, भारत के ट्रक ड्राइवर अपने सफ़र का लगभग 60% समय राज्य की सीमाओं पर टैक्स इंस्पेक्शन के लिए इंतज़ार में बिताते थे। GST ने इंटर-स्टेट एंट्री टैक्सेस हटा दिए, और एक अध्ययन में पाया गया कि ट्रक अब हर दिन 300-400 km ज़्यादा तय कर सकते हैं। ये ऐसा है जैसे हल्द्वानी से दिल्ली और वापस — उतना समय जो पहले सिर्फ़ इंतज़ार में बर्बाद होता था! GST ने सिर्फ़ टैक्सेस को आसान नहीं किया — इसने सच में भारत की सड़कों को तेज़ बना दिया।